हाइलाइट्स

राजस्थान में अगस्त-2020 से शुरू हुई थी इंदिरा रसोई योजना
इंदिरा रसोई की आईटी आधारित प्रक्रिया की देशभर में हो रही प्रशंसा

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने रविवार को जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोईयों (Indira Rasoi) का शुभारंभ किया. इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों के साथ अब इन रसोईयों की कुल संख्या 870 हो गई है. इससे अब प्रदेश में ज्यादा जरूरतमंदों (Needy Persons)  को सस्ता खाना मुहैया हो सकेगा. इस योजना में अब तक 7.01 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 72.32 प्रतिशत है. अब कुल 870 रसोइयों से प्रतिवर्ष 13.81 करोड़  भोजन थाली परोसी जाएगी.
वर्तमान में 358 रसोइयां संचालित थीं. इनको बजट घोषणा में बढ़ाकर 1000 किया गया था. इसके साथ ही इनका बजट बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया गया था. रसोईयों में आधारभूत संरचना हेतु 5 लाख रूपये की प्रति रसोई एकमुश्त राशि तथा आवर्ती संरचना हेतु प्रति रसोई प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये राशि देने का प्रावधान किया गया.

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श्रेष्ठ कार्य करने वाली इंदिरा रसोइयों को सम्मान

प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य करने वाली रसाईयों को जिला संभाग, राज्य स्तर पर 15 अगस्त एवं 26 जनवरी पर 15 लाख से अधिक राशि के नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ती पत्र दिया जाता है. अधिकारियों के मुताबिक इन इंदिरा रसोईयों में लाभार्थियों को 500 मिलीलीटर की मिनरल पानी की बोतल दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

इंदिरा रसोई मॉडल की देशभर में प्रशंसा

इंदिरा रसोई में प्रारम्भ से अंत तक पेपर लेस कार्य एवं इस हेतु इन्दिरा रसोई वेब पोर्टल, वेबसाईट विकसित किया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग कर लाभार्थियों के वास्तवित फोटो इन्दिरा रसोई पोर्टल पर अपलोड किये जाते है. इंदिरा रसोई की आईटी आधारित प्रक्रिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल ई-गर्वनेंस विभाग के द्वारा सराहना की गई. इन्दिरा रसोई मॉडल के अध्ययन के लिए गुजरात, मध्यप्रदेश के अधिकारियों का भ्रमण व प्रशंसा एवं केन्द्र सरकार के समक्ष इन्दिरा रसोई मॉडल का प्रस्तुतीकरण व सराहना की जा चुकी है. इन रसोइयों के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान संक्रमितों और जरूरतमन्दों को निशुल्क भोजन दिया गया था.

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